SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में दलित और आदिवासी संगठनों ने 2 अप्रैल 2018 को भारत बंद का आह्वान कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर दलित समाज में बढ़ती नाराजगी को देखते हुए आखिरकार केंद्र सरकार को शीर्ष कोर्ट में उसके फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की घोषणा करनी पड़ी. केंद्रीय विधि मंत्रालय ने अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल करने को मंजूरी दे दी है.